काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनयुद्धका घटनासँग जोडेर अदालतमा रिट दर्ता भएपछि यसले पूर्वमाओवादी नेताहरूमा त्रास उत्पन्न गराएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध नै रिट दायर भएपछि माओवादी जनयुद्धमा सहभागी नेताहरू अहिले एकमुखले सर्वोच्च अदालतमाथि खनिएका छन् ।शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभाजित तत्कालीन विद्रोही पक्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएको छ ।
कतिपयले यसलाइ राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जाेडेर हेर्ने गरेका छन् । विज्ञहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन गरिएको ढिलाइका कारण यो स्थिति आएको बताउँछन् ।
तत्कालीन माओवादी र सरकारी पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए ।
शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ८ वर्षपछि मात्र ती आयोग बनाउन बाटो खुल्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएको थियो । ऐनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
यही ऐनको आडमा बनेको आयोगको कार्यवधि एक वर्ष हुने तर एक वर्षभित्र काम नसकिए कार्यवधि एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी प्रावधान थियो । तर पहिलोपटक आयोग बनेको पनि ८ वर्ष बितिसक्दा शान्तिप्रकृयाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र अवस्थामा छ । अझै पछिल्लो झन्डै ८ महिनायता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगकै कार्यवधि पनि हरेक वर्ष थप हुँदै आएको छ । तर यी आयोगले कहिलेसम्म काम टुङ्ग्याउँछन् भन्ने निश्चित छैन।
यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धका रिट दरपिठ गर्ने निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दियो । मङ्गलवार प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका र आफन्त गुमाएकाका पीडितले सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोेधन नगरेका कारण अदालत गुहार्नुपरेको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले तीन वर्ष अघि एक कार्यक्रममा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको र जनयुद्धको सुरुवात माओवादीले नै गरेका कारण त्यसको जिम्मेवार प्रचण्ड भएको दाबी गरिएको छ ।
