काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि रु ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि रु ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख, खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि रु छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले साविकको सांसद विकास कोषअर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँत्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा फेरि ल्याइएको छ ।
“निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु”, संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।” यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आवका लागि सरकारले रु आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
