काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको यस आदेशसँगै प्रधानमन्त्री छँदा यस जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री र उच्च ओहोदा अन्य व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धाको दायरामा आउने भएका छन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल २०६६ र ०६७ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
