काठमाडाैं । चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते मुद्दाका रूपमा अघि बढाएको छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता नगर्दा समग्र मुद्दा नै कमजोर भएको बताइएको छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाइएको छैन। उनीहरूसँगै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि उन्मुक्ति पाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीमा सीमित गरेर उन्मुक्ति दिएको छ। नेपालकै कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा लगाइएको छ। त्यस्तै डा. भट्टराईको पालामा भूमिसुधार मन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशी , पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय साह ‘टक्ला’, ६ पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगा र रवीन्द्रमान जोशीसहित ३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। जसमा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएकाहरू शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचन, रोजन खनाल, नितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई पनि मुद्दा चलाएको छ। जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका आधारमा सिआइबीले उनीहरूलाइ मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारी वकिल र सीआईबीको तालमेल मिलेको देखिन्न ।
संगठित अपराधका लागि कम्तीमा तीन वर्ष कैद आवश्यक हुने तर यसमा एक वर्ष मात्र कैद भएकाले पनि संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउन नमिल्ने सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बताए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमाण नपुगेकाहरूका हकमा थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला राखिएको छ।
सोमबारदेखि थुनछेक बयान सुरु हुनेछ। दायर मुद्दामा १८ अर्ब ३५ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएका ५२ जना जग्गा खरिदकर्ताबाट जग्गा जफत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
