काठमाडौँ, १९ साउन । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनःनिर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको २८ महिना भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य भएकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएकामा आक्रोश पोखे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको सिंहावलोकन गरिनुपर्ने बताए । सांसद हरिबोल राईले ओखलढुंगा जिल्लामा खटिएका ५० प्रतिशत प्रविधिज्ञ अन्यत्रै जागिर खान गएकाले पीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताए ।
सरकारले निब्र्याजी र दुई प्रतिशत ब्याजमा पीडितलाई ऋण दिने घोषणा गरे पनि नदिँदा पीडाको घाउमाथि नून छर्किएजस्तो भएको सांसदहरुको गुनासो थियो । सांसद ध्यानगोविन्द रञ्जितले काठमाडौँकै भूकम्पपीडित कहाँ सरकार पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ सुनाउनुभयो ।
सांसद नागेन्द्र कुमालले मुस्ताङमा भूकम्पले भत्किएका घरको सर्वेक्षण नगरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै इलाममा भत्किएका विद्यालयको तथ्याङ्कसमेत सरकार र प्राधिकरणको अभिलेखमा नआएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
सांसद रामचन्द्र यादवले जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितलाई राज्यले बस्ती छनोट गरेर बसोबास गराउनुपर्ने बताए। सांसदद्वय कृपासुर शेर्पा र अकवाल अहमद साहले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनःनिर्माणका कामको समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद अमनलाल मोदीले समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बोलाएर पुनःनिर्माणका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए। पुनःनिर्माणका विषयमा भाषण गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा पीडितसँगै घर बनाउन नसक्नुको कारण स्थलगत अध्ययन गरी खोजी गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद गौरीशंकर चौधरीले पुनःनिर्माणका समस्या स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने बताउँदै दुई प्रतिशत ब्याजको ऋण नपाउँदा पीडित फाइल बोकेर भौँतारिरहेको गुनासो गरे । सांसद नरसिंह चौधरीले पुनःनिर्माणमा चासो नदिएर समिति पनि संवेदनहीन बनेकाले शीघ्र अनुगमनमा निस्कनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले प्राधिकरणले समन्वय र सहजीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजना कार्यान्वयन एकाईले काम गर्ने भएकाले मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनुपर्ने बताए ।
