काठमाडौँ, २६ साउन । सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री/वितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङअनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री÷वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
