काठमाण्डौ,८ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र आ्वश्यक भएको ठहर गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताएको हो । यसबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आज निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
फरक फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए ।अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।
तर आयोग भने समयको अभावले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने निर्णयमा पुगेको छ । आयोगले यस्तो निर्णय गरेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई बुझाएपछि अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएको समयमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
