काठमाण्डौ,२८ फागुन ।सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् ।प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।त्यसमध्ये सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् ।
यसैबीच,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिवदेखि खरदारसम्मका छन् ।मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जनामध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् ।प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताउनु भयो । साभार नयाँपत्रिका दैनिक
