काठमाडाैं,२५ भदाै । नेपाल बार एसोसिएसनले बहुचर्चित एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
बारले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे अनि बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन्। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलको कर विवाद फैसलाबारे बारले आफ्नो धारणा तय गर्नेछ।
अर्याल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। बारले यसअघि नै उनकै नेतृत्वमा ‘विकृतीविहीन न्यायपालिका’बारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो।

पछिल्ला केही दिनयता संसदमा एनसेलको कर विवादमाथि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना हुनुका साथै उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ।
गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार निर्धारित अतिरिक्त कर कानूनबमोजिम नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानून बमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।