गोबिन्द कुइँकेल
जमिन र मानव बिचको सम्बन्ध एक अर्का बिच अभिन्नअंगकै रूपमा रहेको पाईन्छ । मानव जमिन मै जन्मन्छ उसको ईह लिला जमिन मै समाप्त हुन्छ । बिकट पहाडमा रहेका जनतालाई सुबिधा सम्पन्न शहरमा र विभिन्न शहरमा रहेका परिबारलाई जति नै महंगो भए पनि अझै सुबिधा सम्पन्न काठमाण्डौमा घर घडेरीको आबश्यकताको धङधङ्तीले बिकराल रुप लिदै गएको पाईन्छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका झापा, बिराटनगर,बर्दिबास,चितवन,हेटौडा,दमौली, पोखरा, कावासोती, लमही, घोराही, बुटवल, कोहलपुर र धनगढी जस्ता सुबिधा सम्पन्न शहरमा घर घडेरी जोड्ने सपनाले मान्छे भौतारी नै रहेको पाईन्छ ।
यसरी मानव ईक्षा परिपूर्ती हुने क्रममा जमिनको खण्डिकरणले तिब्रता पाएको पाईन्छ । अझ काठमाण्डौ उपत्यकामा यसले बिकराल रुप लिएको छ । राज्यले जग्गाको खण्डीकरण रोक्का गरेको भएता पनि विभिन्न प्रकृया प्रयोग गरि खण्डिकरण भएको पाईन्छ । जग्गाको कित्ताकाटमा अपनाईने विधि सर्बप्रथम स्थानीय सरकार संचालन ऐनले जगगाको कित्ताकाटको सिफारीसगर्ने निकाय स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयको आदेशानुसार नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गर्ने र सो कित्ताको अध्याबधिक अर्थात श्रेस्ता मिलान र हक हस्तान्तरण भूमि ब्यबस्थापन कार्यालयबाट हुने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
अब प्रश्न आउँछ जमिन खण्डिकरण कसरी भयो ? उपत्यका लगायतका शहरहरुलाई कुरुप हुनबाट कसरी जोगाउने ? अधिकांश जमिनको खण्डिकरण अंशबण्डा र अंश भरपाईबाट भएको छ । यसलाई राज्यले बैध मानेको छ । एउटा ठूलो कित्ता बाबुहरुको नाममा बण्डा हुन्छ । फेरि त्यसबाट अंशीयारले पाएको कित्ता छोराको परिबारमा बण्डा हुन्छ र एउटा ठूलो कित्ता खण्डिकरण भै प्लटिङ जस्तो रुपमा नक्सामा परिणत हुन्छ । अझ भन्नू पर्दा नक्सामा कित्ताकाट भएकै हुदैन फिल्डमा चिटिक्क परेका घडेरीहरु बनी आधिकारीक नक्सा हैन डेभलपरले बनाएको ट्रेस नक्सामा बैना भएका हुन्छ । खरिद कर्ताले त्यही नक्साको आधारमा जग्गा खरिद गरी नापीको नक्सालाई हेरेको पनि नपाईएको हुदा कतिपय सेबाग्राही खरिद पश्चात ट्रेस अनुसार नापीको नक्सा नभएको अनि ठगीयो भनी गुनासो लियर आएको पाईन्छ ।
कतिपय जग्गा खरिदकर्ता नक्साको कित्ताकाट हुदा नापीले देखाएको सजिलोसंग हेर्न मिल्ने डिस्प्ले मनिटरको अगाडी पनि नआउने हंदा के कस्तो आकारको कित्ता किन्दैछु भन्ने जानकारी पनि लिन नचाहेको महशुस हुने गर्छ । यसको अलाबा कित्ताकाट ट्रेसमा सहि गर्दा समेत जानकारी नलिई तुरुन्त सहि गरिदिने परमपरा पनि देखियको पाईन्छ । यसरी बर्षौ खाडी मुलुकमा चर्को घाममा कामगरी परिवारदेखि टाढा भयर कमाएको पैसा, गांउको घरजग्गा सेरोफेरो बेची शहरमा सानो घडेरीमा लगानी गर्दा जग्गा ब्यपारीको बिश्वासमा उसैले हुन्छ भनेको भरमा खरिद गरि खरिद पश्चात ठगीएको गुनासो गर्ने जमातको पनि कमी छैन यहाँ ।
यसरी बढ्दो खण्डिकरण र सेवाग्राही ठगिनबाट जोगाउनका लागि अपनाउन सकिने उपायहरु विभिन्न हुन सक्छन तलका उपायहरु अबलम्वन भएमा केही मात्रामा सहयोग पुग्न जाने छ ।
अंशबण्डा वा मोही तलसिङ बाँडफाँड पश्चात अंशीयार वा मोहीले एक टुक्रा जग्गा बिक्री गर्न पाउने ब्यबस्था हुन पर्ने किनकी एक टुक्रा बिक्री गरे पुग्ने हुदाहुदै पनि पुन बण्डाको नाममा अर्को ५र ६ टुक्रा हुन बाट जोगीने ।
# घरबाटो सिफारिस गर्दा वडाबाट वास्तविक अंशबण्डा हो या प्लटिङ बुझी फिल्ड निरीक्षण गरि सिफारिस दिनुपर्ने ।
# स्थानीय सरकारले पनि नापी प्राबिधिक नियुक्त गरि सकेको हुदा अंशबण्डाको नाममा भएका प्लटिङमा फिल्डको अबस्था र प्लटरले बनाएको ट्रेश भिडेको छ वा छैन हेरी जांची सिफारिस दिनु पर्ने ।
# मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट आदेश दिदा रोक्का मोठ भिडाउदा कसरी श्रेस्ता कायम भएको हो स्पष्ट बुझी आदेश दिनुपर्ने ।
३ उप सचिब दरबन्दि भएको कार्यालयमा नायब सुब्बाले कित्ताकाट आदेश दिने गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट आदेश हुनपर्ने ।
३ नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गर्दा प्लट रजिष्टर राम्रो संग सम्पूर्ण कुराहरु खुल्ने गरी कायम गर्नुपर्ने ।
# अर्को जटिल समस्या जग्गा खण्डीकरण हुदा जग्गाको क्षेत्रफलमा पनि जर्तिको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
# स्वामित्व वालाले जमिनको सिमाना स्थाई प्रकारको संरचना कायम गर्नुपर्ने । जस्तो बाल,पिलर, नकुहिने प्रकृतीको काठ, डण्डी आदि ।
# जग्गा खरिद कर्ताले नापी कार्यालयको नक्सा बमोजिम जग्गा छ छैन प्राबिधिकबाट हेरी जाची खरिद गर्नुपर्ने ।
# झुक्यार बेच्ने बिक्रेतालाई दण्डित हुने कडा कानूनको ब्यबस्था गरिनुपर्ने ।
यसरी माथीका कुराहरुलाई अबलँम्बन गर्न सकियो भने जग्गा जमिनबाट आउने ८० प्रतिशत समस्याहरु समाधान हुनुका साथै अदालतमा पर्ने मुद्दाको भारमा पनिकमी आउन सक्छ ।
लेखक नापी कार्यालय साँखुका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
