भू उपयोग नियमावली २०७९, जग्गाको बर्गिकरण र भबिश्यमा आइपर्ने चुनौती

Dipak Pudasaini Business/अर्थ ब्यापार , Education , Latest Update , MainNews/प्रमुख समाचार , News/समाचार , Politics/राजनीति , प्रदेश , बिचार , २ महिना अगाडि
  • गोबिन्द कुइँकेल

नेपाल सरकारले २०७९ जेष्ठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारिगरी भूमिको बर्गीकरण अनिबार्य गर्नुको साथै कित्ताको क्षेत्रफलमा निश्चित मापदण्ड लागू गरेको छ । जसको लागि स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बर्गीकरणको अधिकार दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा खण्डिकरणमा स्थानीय तहलाई पुरा अधिकार दिएर जारी गरिएको नियमाबलीको दफा ८ मा विभिन्न आधारहरु तोकी सोही बमोजिम कृषि क्षेत्र ,आबासीय क्षेत्र, ब्याबसायिक क्षेत्र,औधोगिक क्षेत्र,खानी तथा खनिज क्षेत्र,बन क्षेत्र, नदी,खोला,ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्बजनिक उपयोग क्षेत्र,सास्कृतीक तथा पूरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आबश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी ११ प्रकारका क्षेत्र स्थानीय तहले निर्धारण गरि लालपूर्जामा क्षेत्र बर्गीकरण गरि लालपूर्जामा बर्गीकरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएपछी तोकिएको मापदण्ड बमोजिक कित्ता खण्डिकरण गर्न सकिने अबस्था छ ।
स्थानीय तहले जग्गा बर्गीकरण गर्दा प्रायः सम्पूर्ण जग्गा आबासीय हो भनी बर्गीकरण भएको पाईन्छ । यसरी अध्ययन नै नगरी हतार हतार स्थानीय तहले राज्यले खण्डिकरण रोक्न गरेको निर्णयको उदेश्यको बिचारै नगरी सम्पूर्ण जग्गा आबसिय तोक्दा राज्यले अबलम्वन गरेको उदेश्य प्राप्त हुने सँकेत देखिदैन । यसबाट झन समस्या माथी समस्या थपीने सँम्भाबना छ ।

यसरी सम्पूर्ण जग्गा आबासिय क्षेत्रकोरुपमा बर्गिकरण गर्दा भोलि राज्यबाट प्राप्तहुने अनुदान जस्तै कृषीक्षेत्रमा प्रयोगहुने रासायनिक मल, बीउ बिजन, कृषि यन्त्र उपकरणका , कृषि ऋृण साथै सिचाईको लागि कूलो निर्माण कूलो संरक्षणका बजेट, स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने या नगर्ने । भोलि यसबाट पर्नजाने असरलाई ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सम्पूर्ण पालिका तथा प्रदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिहरु जेटी, जेटिए, भेटेनरी डक्टरको दरबन्दिका साथै सिचाई ईन्जिनियर, ओभरसियरको ब्यबस्थापन के हुने ?
स्थानीय तहलाई आबश्यक पर्ने खाध्यान्न तथा फलफूल, तरकारीको साथै मासुको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने ? स्थानीय सरकारको आयको मूल श्रोत रहेको खनिजजन्य पदार्थको कर कसरी उठाउने ? कसैले उधोग संचालन गर्न चाहेमा आबासिय क्षेत्रमा ब्याबसाय र उधोग क्षेत्रको सिफारिस कसरी दिने ।
सम्पूर्ण जग्गा आबासिय रुपमा बर्गीकरण गर्दा जग्गा खण्डिकरणमा सहजता त हुन्छ नै तर कालान्तरमा राज्यले चाहेको र खोजेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुने र कृषी उत्पादन बढ्ने र बढाउने अबस्था भने देखिदैन ।