सन २०१२ मा कतार पुगी त्यहाँ ५ बर्ष एक वोल्डिङ कम्पनीमा काम गरी २०१७ मा स्वदेश फर्केका काभ्रेका अमरदोर्जे लामालाई आफ्नै ठाउँमा नयाँ नयाँ घरहरु बनिरहेको देखेर यहिनै वोल्डिङ कारखाना खोल्न मनलाग्यो । उनले कारखाना शुरुगर्न लाग्ने अनुमानित लागत निकाले थोरैमा पनि ५ लाख । कम्पनी हुँदा कमाएको अलिअली पैसा बच्चहरुको पढाइ र घर खर्चमै सकिइसकेको थियो । बैकबाट लोन लिनको लागी बुझ्न गए बाटो नपुगेको जग्गा धितो राख्न मिल्दैन भनेर बैँकले पनि लोन नि मानेन । बाध्य भएर उनले चिनारु ब्यापारी सँग बल्लबल्ल २२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ४ लाख ५० हजार ऋण लिएर काम आरम्भ गरे ।
रेमिट्यान्सको हिसाबमै र्याल काडिरहने त्यतिन्जेल बिदेशबाट फर्केका नागरीकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको ब्यबहार गर्न तल्लीन थियो । तर अब समय बदलिई सकेको छ । निर्देशिकानै जारी गरेर सरकारले अब बैदेशिक रोजारीबाट फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै स्वरोजगारीका लागी सहयोग गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा उनिहरुले आर्जन गरेको पुँजी, शिप, प्रबिधी र अनुभबलाई नेपालमानै प्रयोग गर्दै उधमशिलताको बिकाश तथा सिपको प्रबर्धनमा उपयोग गराई सामाजिक तथा आर्थिक पुन एकिकरण गर्ने उदेश्यले सरकारले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ब्यक्तिको लागी पुनः एकिकरण कार्यक्रम(सन्चालन तथा ब्यबस्थापन) निर्देशिका २०७९ जारी गरेको हो ।
जारी निर्देशिका अनुसार बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकको सिप, पुँजी र प्रबिधीलाई राष्टहितकालागी उपयोग गर्न र त्यस्ता नागरिकको पुनः एकिकरण गर्नकालागी समाजिक एकिकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता हुने कार्यक्रम र उधमशिलता प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले सन्चालन गर्ने भएको छ ।
पुनः एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वन गर्ने सन्दर्भको एक गोष्टिमा माननिय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँबरले मुलुक धान्न रेमिट्यान्स मार्फत अहम भुमिका निर्वाह गरेर स्वदेश फर्केपछी अलमलमा परेका नेपाली नागरीकलाई यो नितिले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो । स्थानिय स्तरमै शिप पहिचान गरी पुजी नभएकालाई पुँजी उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदै यसकालागी बिभिन्न गैर सरकारी सँस्था बित्तिय सँस्थाहरु सँग समेत सहकार्य गर्ने बताउनु भएको थियो ।
श्रम सचिब एकनारायण अर्यालले बिदेशमा सिप र ज्ञान सिकेर आएका बिज्ञहरुलाई सरकारले उनिहरुको बिज्ञताको उपयोग गर्न चाहेको बताउँदै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर ब्यबसाय सन्चालन गर्न चाहनेकालागी यस बर्ष रु १५ करोड छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । जसलाई स्थानिय निकाय मार्फतनै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।