• गोबिन्द कुइँकेल
  आजभोली सामाजिक संजालले सम्पूर्ण जनमानसमा सनसनिरूपमा फैलिएको कित्ताकाट बारे जनतामा अन्यौलता फैलिएको पाईन्छ । जब सरकारबाट भूमि सम्बन्धि नियमाबलि २०७९ जारी भयो जनतालाई झन सहज र सरल भएको छ ।
  यस भन्दा अघी आर्थिक बर्षमा एक पटक भन्दा बढि पटक कित्ता काट गर्न पाईन्न थियो अब जति पटक पनि काट्न पाईन्छ । स्थानीय सरकारले जग्गाको बर्गीकरण गरिदिनु पर्यो । तत्पश्चात उक्त कित्ताको मोठ रोक्का र आबश्यक कागजात पुगे नपुगेको, राज्यले जारी गरेको निर्देशन पालना भए नभएको हेरी सम्पूर्ण कागजात पुगे पश्चात सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले आदेश दिए पश्चात नापी कार्यलयले मालपोत कार्यलयबाट प्राप्त लिखत आदेश बमोजिम तर्फ क्षेत्रफल हुबहु नक्सा तथा प्लट रजिष्टर ( नापी कार्यालयमा रहने श्रेस्ता ) अध्याबधिक गर्दछ । पूनः सो कागजात मालपोत कार्यालयमा फर्किएपछि सम्पूर्ण प्रकृया मापदण्ड पुगेको अबस्थामा मात्र हक हस्तान्तरण हुन्छ ।
  अब प्रकृया मापदण्ड पुरा भन्नाले हक हस्तान्तरणको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, सक्कल पूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद,हक कायम गर्ने सस्था वा ब्यक्ति र हस्तान्तरण गर्ने संस्था वा ब्यक्तिको नागरिकता (संस्थाको हकमा दर्ता प्रमाण पत्र, नबिकरण भयको कागजात, संस्थाको निर्णय, संस्थाको छाप र वारेश) सहित स्वयँ वा वारेस उपस्थित भए पश्चात मात्र मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भै लेनदेन भएको हो भनि मालपोत प्रमुखबाट सोधनी भय पश्चात पेश भएको लिखतको अंग पुगेको छ भने हक हस्तान्तरण हुने कानूनी ब्यबस्था छ ।
  यो भयो यो भएन भन्ने हल्ला पनि बजारमा यत्रतत्र सुन्न पाईन्छ । कहिले काही कानूनी प्रकृया नपुगेका मिसिलहरुको थप कागजात माग गर्नु पर्दा सेबाग्राहीलाई दुःख भयो भन्ने गुनासो पनि नआउने हैन । यो गुनासो लाई निमिट्यान्न पार्न सबै ईमान्दार भएको खण्डमा त्यती जटिल होला जस्तो लाग्दैन ।
  पहिलो खुटकिलो वडाको सिफारिस वडा कार्यालयबाट फिल्ड अनुगमन गरि ईमान्दारिता पूर्बक देशको बिधमान कानूनहरु जस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, भूमि सम्बन्धी ऐन नियमाबलि, भूउपयोग ऐन नियमावलीलाई अध्ययन गरी घरबाटो सिफारिस दिने हो भने न राजश्व छलि हुन्छ न सेबाग्राहीलाई झन्झट हुन्छ । स्थानीय सरकारले २५ प्रतिशत मात्र अनियमितता रोके पुग्छ ।
  अब दोश्रो खुटकिलो भू सेबा केन्द्रले ईमान्दारिताको साथ लिखत ईन्ट्रीकै क्रममा बिधमान कानून नियम र नीति निर्देशनले मागे बमोजिम कागजात पुगे नपुगेको अध्ययन गरी लिखत तयार गरि पेश गर्ने हो भने सरल सुलभ र अनियमिततामा कमि आउँछ । यहाँ पनि २५ प्रतिशत मात्र दायित्व वहन गरे पुग्छ ।
  तेश्रो खुटकिलो मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लिखतमा बिधमान कानून नियम निर्देशनले माग गरेका कागजातहरु भय नभयको रोक्का मोठ भिडे नभिडेको हस्तान्तरणका लागि माग गरेको क्षेत्रफल बांकि रहने क्षेत्रफल पुगे नपुगेको सबै अध्ययन गरि मात्र कित्ताकाट आदेश दिने वा सिंगो कित्ताको हकमा रजिष्ट्रेशन पारित हुने हो भने सेबाग्राही ठगिने ७५ प्रतिशत अबस्था रहेन जसले गर्दा अनियमिततामा पनि कमि आउँछ । यहाँ पनि २५ प्रतिशत भार बहन गरे पुग्छ ।
  चौथो खुटकिलो नापी कार्यालयले प्राप्त लिखतको अंग पुगेको छ छैन माग क्षेत्रफल तर्फ ठिक छ छैन हेरी सोही बमोजिम अध्याबधिक गरि लिखत पारीतका लागि मालपोत पठाई दिने हो भने सेबाग्राहीलाई हुने झन्झट र अनियमितता शुन्यमा झर्न जाने देखिन्छ ।
  आफ्नो जिम्मेवारी तत्त् तत्त् निकायले पालना गरि एकले अर्काको दोष नदेखाई स्वच्छ मनले सेवा प्रवाह गरिदिने हो भने अबश्य भ्रष्टाचारको अन्त्य र राजश्व असुली बृद्दि हुन जाने देखिन्छ । यसमा वडा देखी भू सेबा केन्द्र, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र सेबाग्राही समेतले बिध्यमान ऐन नियमको अक्षरस्त पालना गर्ने हो भने सेबाग्राहीलाई झंझट, काममा अनिमितताको कमि र जन गुनासोको कमि हुदै जाने अबस्था आउने छ ।

जनमानसमा कित्ताकाट भनेको नापी कार्यानलयको मात्र हो भन्ने बुझाई छ । यसमा नापी कार्यालय अन्तिम खुड्किलो हो । अघिल्लो खुड्किलाहरु मजबुत ईमान्दार भयो भने अन्तिम खुड्किलोबाट गलत कृयाकलाप नै गर्न पाउदैन । फेरि नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट मिसिल पास गर्ने नगर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाईनै कानूनले ब्यबस्था गरिदिएको छ । यदि मालपोत कार्यालय कडाईका साथ प्रस्तुत हुने हो भने न वडाको सिफारिसमा भएको बदनियत न नापी कार्यालयबाट भएको फट्याईले अबसर पाउछ ।
– कागेश्वरी मनोहरा ४ डाँछी, काठमाण्डौ ।