काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको परमादेशमाथि पुनरावलोकनका लागि निवेदन लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहको ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त अध्ययन विनै आएको निष्कर्ष उपयुक्त नदेखिएकाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन लैजाने तयारी भएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पार ।
संघर्ष समितिले सर्वोच्चको परमादेश र काठमाडौं महानगरको सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि सांसदहरुले सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरे
