काठमाण्डौ, २४ फागुन । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन । नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको अन्तिम तयारी अघि बढाउँदा पनि बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आदेशलाई पनि मानेको छैन । एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए ।
समितिका संयोजक डा शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घोषणा गरिसकेको बताए । सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालातको मानहानी हुने विषय उनले उठाएका थिए । उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन । परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै एकता अधिवेसनमा सहभागी हुन सबै समुहलाई आग्रह गर्दै एनआरएनएमा एकताको बिकल्प नभएको बताईन । छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरुले पनि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै मे महिनामै चुनाव गर्नुपर्ने जनाउदै अवपनि एनआरएनएको विवाद अन्त्य नगरे मन्त्रालय एक्सनमा जाने बताए । उक्त भेटघाटमा अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् ।
आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए । उच्चस्तरीय समितिलाई असफल बनाउन लागि परेको समूह सरकारसँगको छलफलमा भने सुरुमै पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य पनि मानेका छन् । बैठकमा समितिका संयोजक डा घलेसहित सदस्यहरु डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, बद्री केसी,रविना थापा र उमेश कुमार पुडासैनी उपस्थित रहेका थिए । उनिहरु सबैले आ आफ्नो भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने क्रममा ७ जनाले मेमा एकता अधिवेसन गर्न भनेका थिए भने ४ जनाले अक्टोबरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने अन्य २ जनाले तटस्थरुपमा आफ्नो भनाई राखेका थिए । लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री राणाले शुक्रबार सिंहदरबारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
उक्त बैठकमा सहभागीहरुले धारणा राख्नेक्रममा विशेषगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बढी छलफल भएको थियो । सर्वोच्चले गत चैतमा एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । आफूअनुकुल सर्वोच्चको फैसला ब्याख्या हुँदै आएको सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि मन्त्री राणाले शुक्रबार बैठक बोलाएकी हुन् । उक्त बैठकको सुरुमै राणाले मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मेमा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको उनका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा एनआरएनएहरुले चाहिँ आ–आफ्नो अडान राख्नु भएको छ’, उनले भने। उनले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताइन् ।
एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमै एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएको छ भने घलेलेचाहिँ दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । बैठकपछि केसीले मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ढंगले राखेको बैठक सकारात्मक भएको बताए । यस्तै संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले मूल विषय सबै मिल्नुपर्छ र एकता,विकल्प छैन भन्ने नै भएको बताए । उनले यूएनडीओजस्ता संस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अदालतले जे बोलेपनि दुई पक्ष मिलेर एकता गर्न सकिने महतोको भनाई रहेको थियो ।
यसैगरी पुर्व अध्यक्ष एबम समितीका सद्स्य जीवा लामिछानेले विदेशमा रहेका शाखाहरुको तत्काल अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले मेमा एकताको महाधिवेशन गराउन प्राविधिक रुपमा कठिनाइ भएको धारणा राखेका थिए । यस्तै कुमार पन्तले दुबै पक्ष झगडिया भएकाले कमजोरी समीक्षा गरेर मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै रामप्रताप थापा र भवन भट्टले एकताको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । यस्तै समितीका सदस्यहरु विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, रविना थापा, देवमान हिराचन,उमेश पुडासैनिले भने मे मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसरी बैठकमा दुई पक्षको दुई कुरा आएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले एकताको विकल्प नरहेको दोहोर्याउदै उच्चस्तरीय समितिले अदालतको आदेशअनुसार मेमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताईन । यता, समितिका सदस्य कुँवरले भने मन्त्री राणाले मेमै एकता महाधिवेशन गराउन सकारात्मक भएको र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन हुने बताए ।
