काठमाण्डौ, १५ बैशाख । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिह भण्डारीले नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक ३१ हजार हुनुपर्ने बताएका छन । १ सय ३६ औ मजदुर दिवसको अबसर पारेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासँघले आज काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘पूर्ण कार्यान्वयन श्रम अधिकार, सुमधुर औधोगिक वातावरणको पहिलो आधार’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन । तर देशको बर्तमान आर्थिक अबस्था तथा प्रतिब्यक्ति आयका हिसाबले पनि तत्काल अहिले यो पारिश्रमिक लागुगर्न सम्भब नदेखिएको पनि मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए ।
देशमा बार्षिक ४ देखी ५ लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा आउने बताउँदै कम्तिमा १ लाखको लागि स्वदेशमै रोजगार श्रृजना गर्ने सरकारको योजना रहेको र त्यसको लागी सँम्भाबना खोजि भइरहेको बताउँदै श्रममन्त्री भण्डारीले बाँकी श्रम शक्तिलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा दक्ष बनाएर पठाउने र अधिकतम पारिश्रमिकमा पठाउने तर्फ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
नियम कानून सहजताको लागी हो भन्दै उनले श्रमऐन सँसोधनको तयारीमा रहेकोले के के गर्न सकिन्छ सुझाब सहित आउन पनि ट्रेड युनियनहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने तपाँइहरु एक भएर आउनूस तिनै दलका नेता सहमत भए २ मिनेटमा मजदुर आयोग बन्छ । साथै देशका ७५३ वटै पालिकामा एकिकृत डिजिटल श्रम सूचना प्रणाली लागु गरिने पनि मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए ।
श्रमिकका मौलिकहक लागु गर्न र मुलुकमा औधोगिक वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिएको कार्यपत्र अन्टुफका धनबहादुर बिकले प्रस्तुत गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्टले कानून, बिधान र ब्यबस्था फेरिदा समेत शासकको मनस्थिती नफेरिएकोले मजदुरको परिस्थिती नफेरिएको जिकिर गरे । श्रेष्टले भने सरकार र मन्त्रीलाई कुर्सि कहिले फुत्केला भन्ने मात्रै चिन्ता रह्यो मजदुरको हित सोच्ने समय भएन ।
आइएलओ नेपालका कन्ट्रि डाइरेक्टर नुमन ओजक्यान, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँबर, हानका अध्यक्ष विनायक शाह, रोजगार परिषदका सभापती धु्रब रिजाल, नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासँघका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद लामिछाने लगायतले सँबोधन गरेको कार्यक्रमको सभापतित्व अन्टुफका अध्यक्ष तथा नेपाल टे«ड युनियन महासँघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिँखडाको सभापतित्वमा सँम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिँखडाले श्रमिकको सँघर्षले ब्यबस्था बदलिए पनि उनिहरुलाई अधिकार दिन दलहरु र सरकार चुकेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको, बिना श्रम सँझौता श्रमिकलाई काममा लगाएको, श्रम स्थलहरु त्था कल कारखानामा मजदुरको स्वास्थ्य र सुरक्षाको बिषयमा ब्यापक लापर्बाही हुँदा समेत सरकार र सरोकारवलाको ध्यान नगएकोमा सिँखडाले आपत्ति जनाएका थिए ।
