काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको छ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको डा. नकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी गरिएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु।’
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। उनी हाल रुपन्देहीस्थित भैरहवा कारागारमा रहेका छन्। सहकारीका पीडितहरूद्वारा ठगीसम्बन्धी उजुरी परेपछि लामिछानेसहित अन्य विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
यो फैसलासँगै लामिछाने थुनामुक्त हुने आशामा रहेका उनका समर्थकहरू निराश भएका छन् भने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ।
