काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्लाई निरन्तर अल्झाइराख्दा लोकतन्त्रमा गम्भीर नोक्सान पुगेको बताएका छन्।
रासससँगको कुराकानीमा उनले संसद् जनताको मुद्दाभन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत इगो साँध्ने थलोमा परिणत भएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
‘विधेयकहरू पास हुनुपर्ने, बजेटमाथि गम्भीर बहस हुनुपर्ने, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा उठ्नुपर्ने बेला हो यो,’ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले संसद्लाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै धक्का पुगेको छ।’
उनको भनाइमा, अहिलेको संसदीय अभ्यास परम्परागत ढाँचामा सीमित हुँदै गएको छ। महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर जनताका मुद्दाहरू बेवास्ता गर्नु खतरनाक कुरा हो भन्ने उनको चेतावनी छ।
भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले अपनाएको शासन प्रणाली साधारण ‘वेष्टमिन्स्टर’ होइन। यो समावेशी र सहभागितामूलक संसदीय लोकतन्त्र हो। तर अहिले त्यही अभ्यास गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको देखिन्छ।’
नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे कुरा गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा गतिहीन र बाह्य रूपमा परनिर्भर बनेको उल्लेख गरे। ‘हामीले लोकतन्त्र ल्याइसकेपछि स्रोतसाधन परिचालन गरेर फड्को मार्ने रणनीति बनाउनु पर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेन,’ उनले भने।
उनले परम्परागत राजनीतिक सोचले आर्थिक रुपान्तरणलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै वैकल्पिक राजनीति र समग्र पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर डा. भट्टराई सन्तुष्ट देखिएनन्। ‘सूचना प्रविधिमा जोड दिने वा योजना कार्यान्वयन सहज बनाउनेजस्ता कुरा सुधारात्मक हो, तर यो त क्यान्सरको बिरामीलाई झारफूक गरेजस्तै हो,’ उनले टिप्पणी गरे।
वामपन्थी एकता होइन, रुपान्तरण चाहिन्छ
भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता एकता होइन, रुपान्तरण हो। विचार, शैली, र संरचनाको पुनःसंश्लेषण आवश्यक छ। हामी समग्र रुपमा नयाँ सोचमा उन्मुख हुनैपर्छ।’
संविधान संशोधनबारे बोल्दै उनले शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारे। ‘केंद्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपती, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, र संघ–प्रदेश दुवैमा प्रत्यक्ष तर समानुपातिक संसद् आवश्यक छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार सङ्घीयता अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। अधिकारहरूको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र अदालतको सुदृढीकरण गर्नसमेत संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ। ‘सङ्घीयताको मर्म नै बहुजातीय र बहुभाषिक प्रतिनिधित्व हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रदेश विभाजन पनि पुनःसंरचना गर्नैपर्छ।’
