काठमाण्डौ,६ साउन । व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले दूर संचार सेवालाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले दूर संचार सेवालाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सूचना तथा संचार मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई पुनः सचेत गराएको हो । समितिले दूर संचार सेवा नपुगेका गाउँपालिकामा तत्काल सेवा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । हाल नेपालको १५ वटा गाउँपालिकामा दूरसंचार सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । दुर संचार सेवाको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी दूर संचार ऐन, नियमावली तत्काल संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ समितिले दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट सम्पूर्ण कर असुली गर्न आवश्यक आधुनिक र बैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । नेपालमा हाल नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको अतिरिक्त ऐनसेल, यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, सिजी कम्युनिकेशन प्रालि, नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालिलगायतले पनि दूरसंचार सेवा दिइरहेका छन । उनीहरुबाट असुल गर्ने करलाई व्यवस्थित बनाउने गरी आवश्यक बैज्ञानिक र आधुनिक उपाय अवलम्बन गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको पनि सभापति ज्वालाले जानकारी दिए ।
बैठकमा बोल्दै सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रशासनिक झन्झटका कारण दुरसंचार सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
नेपालमा दूर संचार सेवा विस्तार भएपनि त्यसको गुणस्तर राम्रो नभएको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन ।
