असमान सन्धी सम्झौताहरुलाई भारत भ्रमणका क्रममा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको सुझाव

arjun Latest Update , MainNews/प्रमुख समाचार , ७ वर्ष अगाडि

काठमाण्डौ,६ भदौ ।प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका असमान प्रकृतिका सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रहित अनुकुल हुने गरी अध्यावधी र पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन । व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा समय लिएर बोलेका नेता ओलीले वर्तमान समयको आवश्यकता अनुसार पुराना सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन र अध्यावधी गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन । उनले भारतीय सिमामा अन्तराष्ट्रिय कानुनविपरित निर्माण गरिएका संरचना नेपालको प्रत्यक्ष हित विपरित भएको भन्दै गैह्हकानुनी र अनुचित ढंगले बनाईएका संरचनाको बारेमा गम्भीर ढंगले कुरा उठाई राष्ट्रहित अनुकुल हुने सन्धि सम्झौताको पुरनवलोकन गर्ने सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिए ।

भारतले आफुले लगानी गरेका बाहेक अरु देशले लगानी गरेको उर्जा नकिन्ने निती सार्वजनिक गरेको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै ओलीले यस बारेमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसंग कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले उर्जा सम्बन्धमा सार्वजनिक नीतिलाई भारतले सच्याउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।

आफुमाथि भएका थिचोमिचोका कुराहरु छिमेकी राष्ट्रसंग राख्न डराउनुनपर्ने भन्दै उनले भारतले विराटनगरमा राखेको सम्पर्क कार्यालय, सो कार्यालयबाट भईरहेका अनधिकृत क्रियाकलाप सच्याउन र सिमा सुरक्षार्थ खटिएकाबाट बेला बेलामा भएका दुखद घटना बारे प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसंग स्पष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा नेता ओलीले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमा गएर सरकारले राजनीति गरेको आरोप समेत लगाए ।उनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा ऐन विना नै निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले त्यस सम्बन्धी कानुन अड्काएर राखेको आरोप लगाए ।पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको, विपत जोखिम न्युनिकरण विधेयक ल्याउन ढिलाई भईरहेको भन्दै संसदीय दलका नेता ओलीले दिशा हिन ढंगमा सरकार चलेको अरोप लगाउनुभयो ।
उनले राज्यले आफुलाई निष्पक्ष र सबैको भन्ने प्रत्याभुत गराउन नसकेको भन्दै चाकडी नगर्नेलाई विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाए । पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई छाडेर पछाडीका अन्य ११ जनाको बढुवा गरिएको भन्दै उहांले सरकारले आफ्नै निकायका व्यक्तिमाथि विभेद गरेको बताए ।