काठमाण्डौ,१४ भदौ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।बुधबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी आयोगका पदाधिकारीहरुले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बुझाएका हुन । प्रतिवेदनमा १ सय ६५ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकोे छ । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले जानकारी दिए । उनले क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा आयोग भित्र विवाद नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
सबैभन्दा बढि काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी मोरङमा ६ वटा, झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५÷५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धुनषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा ४ वटाका दरले वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ७ वटा जिल्लामा ३ वटाका दरले निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ । त्यसै गरी २१ वटा जिल्लामा २÷२ वटा निर्वाचन क्षेत्र, ३५ वटा जिल्लामा १÷१ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । आयोगले प्रदेश नम्बर १ मा ५६ वटा, प्रदेश नम्बर २ मा ६४ वटा, प्रदेश नम्बर ३ मा ६६ वटा, प्रदेश नम्बर ४ मा ३६ वटा, प्रदेश नम्बर ५ मा ५२ वटा, प्रदेश नम्बर ६ मा २४ वटा र प्रदेश नम्बर ७ मा ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेकोमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आभार व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले अव प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन निर्वाचन आयोगलाई तत्काल उपलब्ध गराउने पनि बताए ।
सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गरेको थियो र्। जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
