काठमाडौँ, ८ असोज । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । मन्त्रालयमा हिजो साँझ भएको वार्तामा संघले उठाएका मागका विषयमा गहनरुपमा छलफल भई करिब सहमति नजिक पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए ।
वार्ता सहमति नजिक पुगे पनि संघले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण आज सम्झौता हुन सकेन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको समय अभावले आज हस्ताक्षर नभएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संघका माग मन्त्रिपरिषद्बाटै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
संघको मुख्य माग लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । ‘जेल विथआउट बेल’ ९अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई धरौटीबिनै जेल चलान गर्नुपर्ने० विषयको मागबारे मन्त्रालयले ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ ।
आज लिखित सम्झौतासहितको प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने संघले जनाएको छ । सरकारले चिकित्सकलाई मात्रै लक्षित गरी गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ परिमार्जन गरिनुपर्ने, सरकारसँग विगतमा गरेका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने तीनबुँदे माग राखी संघले शुक्रबारदेखि देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको थियो ।
