काठमाडौँ, २४ कात्तिक ।‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ जारी भएसँगै निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने चिकित्सा अध्ययन शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज हुनेछ । आज जारी अध्यादेशको दफा १४ अनुसार निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएमा, आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेमा ती शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यही कात्तिक ६ गते सिफारिश भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज जारी गरेका हुन । अध्यादेशको दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
अध्यादेशले विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा लिने र विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा १३ मा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन नपाउने प्रावधान छ । तर नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिशमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।
अध्यादेशले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पनि रोक लगाएको छ । साथै, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आज जारी अध्यादेशको दफा ३ मा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । (रासस)
