उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने र विकासलाई समावेशी एवं सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने संकल्पका साथ गठन भएको सरकारले आमरुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई प्रमुखताका साथ शुरु गरेको छ । सरकार गठन भएपछि शान्ति सुरक्षा, स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव मजबुत हुँदै गएको छ भने छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सौहार्द भएको र नयाँ उचाइमा पुगेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका अनुत्पादक खर्चलाई कम गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यही अवधिमा रु एक लाखसम्मको कर विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्ने व्यवस्था शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन थप रु १५ अर्ब २४ करोड निकासा गरिएको छ । चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले १०० दिनका अवसरमा आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा वीरगञ्जमा एकीकृत भन्सार चौकी उद्घाटन भएको, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको नाममा रहेको रु तीन अर्ब ९६ करोडको शेयर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कायम गरिएको उल्लेख छ ।

सोही अवधिमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको शिलान्याश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तै यस अवधिमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको करीब पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विभिन्न साना सिँचाइ आयोजनाबाट १३ हजार ८८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा भूकम्प पीडितलाई जिल्ला वन कार्यालय र टिम्बर कर्पोरेशनबाट ४० हजार क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइएको छ ।

सरकारले औद्योगिक करिडोरमा रहेको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी देशभरबाटै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेको छ । निजी क्षेत्रले यस अवधिमा २८ मोगवाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ । कूल २१२ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

यस्तै १५५ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ भने २३ आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।

यस अवधिमा ९१ ठूला उद्योग दर्ता भई रु ४६ अर्ब वैदेशिक लगानीसहित रु ९८ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर र मकवानपुरको मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा १७६ किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने २९६ किमी सडक ग्राभेल भएको छ र २७८ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको छ, मैलुङ–स्याफ्रूबेँसी खण्डको १७ किमी सडक निर्माण पूरा भएको छ । यही अवधिमा नौ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको अध्ययन शुरु भएको छ । काठमाडौँ– वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमति भएको छ । यस्तै रुपेडिया– नेपालगञ्ज र नौतनवा–भैरहवा रेलमार्गको रेखांकनको काम शुरु भएको छ ।

नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका १५० स्थानमा ब्रोडव्याण्ड सेवा जडान गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि पहिलो चरणमा चोभार– सतुंगल छ दशमलव छ किमी खण्डको विस्तृत योजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १९ दशमलव ३५ किमी सडक चोक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । धोवीखोला करिडोरमा ४.७ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । उपत्यकाभित्रै एक लाख ३० हजार रोपनीमा निर्माण हुने नयाँ शहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा १८३ वटा स्वास्थ्य भवन र ५५८ वटा जनता आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ । संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि डिजाइनको कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस अवधिमा थप ६३ हजार ७५१ निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एक लाख ७९ हजार भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २५ जिल्लाका ८० हजार परिवारमा पुगेको छ । मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पनि यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।रासस

याे पनि हेराैं