काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का दुवै समूहले पदाधिकारी निष्काशन र सोको अद्यावधिक गर्ने विषयमा गरेको माग दावीलाई अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगको आइतबारको बैठकले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । एउटै दलका एक अर्काे अध्यक्षबाट पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानूनत मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्का समूहका पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निष्काशन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीति विपरित कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अध्यावधि गरिदिन जेठ १८ गते आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहनुभएका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णय विरित कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्वन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधि गर्न सोही दिन पत्र पठाएको थियो । आयोगले अद्यावधिकका लागि गरिएको माग दावीसम्वन्धी भएको निर्णयको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
