काठमाण्डौ, ३२ साउन । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै बिभिन्न १० श्रमिक सँगठनको साझा सँस्था सँयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले चरणबद्य दबाब आन्दोलन शुरु गरेको छ । श्रमिकलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने केहि बैँक, हस्पिटल तथा निजि बिधालयहरुको दबाबमा सरकारले ऐन पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गरेको उनिहरुको आरोप छ । यो ऐन ऐच्छिक हैन त्यसैले यसलाई अनिवार्य लागुगर्नु पर्ने उनिहरुको माग छ । सबै ट्रेड युनियन तथा रोजगार दाताहरुको सहमतिमा जारी भएकोले अब कार्यान्वयनकालागी बिलम्ब गर्न नहुने केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिँम्खडाले बताएका छन ।
सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनका लागी दबाब दिन केन्द्रले भोलि भाद्र १ गते प्रधानमन्त्री, ४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा २ गते रोजगारदाताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन ।
कायान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती सँम्बन्धमा केन्द्रले ज्ञापनपत्र सहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको सिँखडाले बताए ।
जेटियुसिसीमा आबद्य महासँघहरुले आ आफ्नो ब्यानर सहित ४ गते सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचिकरण नभएका र सूचिकरण भएरपनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको गेट अगाडी बिरोध सभा आयोजना गर्ने भएका छन । दबाब कार्यक्रम अन्तरगतनै ५ गते सबै प्रदेशमा एकै पटक नारा जुलुस सहित श्रमिक सचेतना कार्यक्रम, तथा सरोकारवाला सँग निरन्तर छलफल गर्ने छ ।
यसैगरी केन्द्रले कोषमा सूचिकरण नभएका र सूचिकरण भएरपनि रकम जम्मा नगरेका उधोग प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट दिइने छुट सहुलियत रोक्न सरकारलाई दबाब दिने तथा अनौपचारीक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई स्थानिय तहमा पन्जिकरण गर्न तथा श्रम डेस्क स्थापना र अभिलेखीकरणका लागी बिकास गर्न माग गरेको छ ।
