तालिबानका सह-संस्थापक र अफगानिस्तानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दले शनिबार वाचा गरे कि उनको सरकारले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूलाई युद्धग्रस्त देशलाई सहयोग जारी राख्न आग्रह गरे ।
हसन अखुन्दको भाषण सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो । अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि राष्ट्रका नाममा उनको पहिलो सम्बोधन दोहामा संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीच अर्को हप्ताको बैठक अघि आएको थियो ।
हामी सबै देशहरूलाई उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन दिन्छौं, र हामी उनीहरूसँग राम्रो आर्थिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं, हसन अखुन्दले झन्डै ३० मिनेटको भाषणमा भने ।
हामी हाम्रा समस्याहरूमा डुबेका छौं, र हामी हाम्रा जनतालाई दुःख र कठिनाइहरूबाट ईश्वरको सहयोगमा बाहिर ल्याउने शक्ति प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, उनले भने ।
२० वर्षको युद्ध पछि वाशिंगटनले हतारमा देशबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले अगस्ट १५ मा अघिल्लो अमेरिकी समर्थित सरकारलाई हटाएपछि काबुल कब्जा गरेको थियो ।
हसन अखुन्दलाई सेप्टेम्बर ७ मा अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । उनको सरकारले राष्ट्रिय बजेटको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताले सुकेको देशको जीर्ण अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।
अघिल्लो अमेरिकी समर्थित सरकारहरू अन्तर्गत अफगानिस्तानमा मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढेको छ, र तालिबानले कब्जा गरेपछि देशको बैंकिङ क्षेत्र ध्वस्त भएको छ । वाशिंगटनले काबुलको लागि आफ्नो रिजर्भमा राखिएको करिब १० अर्ब डलरको सम्पत्ति जम्मा गरेपछि र विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफगानिस्तानको कोषमा पहुँच रोकेपछि थप बिग्रिएपछि आर्थिक संकट बढेको थियो ।
अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले भर्खरै अमेरिकी कांग्रेसलाई खुला पत्रमा वाशिंगटनले रोक्का गरेको अफगानी सम्पत्ति रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सहायता एजेन्सीहरूले चेतावनी दिएका छन कि अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय संकट देखा परिरहेको छ, देशको घड मिलियन जनसंख्या मध्ये आधा भन्दा बढी यो जाडोमा भोकमरीको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको सहयोग रोक्न र हाम्रो थकित राष्ट्रलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्दछौं, ताकि जनताको समस्या समाधान होस हसन अखुन्दले आफ्नो मन्तव्यमा भने, देशले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई जोड दिनुभयो । विगतका सरकारहरुको नतिजा ।
तालिबानले जिहादी आईएसआईएस समूहबाट पनि कडा चुनौती सामना गरेको छ जसले धेरै क्रूर हमलाहरू गरेको छ ।
अमेरिका तालिबान वार्ताले आइएसआइएस र अल कायदाको खतरासँग लड्ने र अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता जस्ता धेरै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वार्तामा २० वर्षको युद्धमा वासिङ्टनका लागि काम गरेका अमेरिकी नागरिक र अफगानिस्तानका लागि अफगानिस्तानबाट सुरक्षित बाटो कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
वाशिङटनले तालिबानलाई कुनै पनि आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग समावेशी सरकार स्थापना गर्ने र शिक्षालगायत अल्पसंख्यक, महिला र बालिकाहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता केही सर्तहरूमा आधारित हुने कुरामा जोड दिएको छ ।
केटीहरूको शिक्षा धेरै हदसम्म पुनः सुरु भएको छ, र त्यहाँ शिक्षा थप सहज हुने आशा छ, हसन अखुन्दले भने, यसले इस्लामिक सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित हुने सङ्केत गर्दछ ।
एएफपी बाट
