काठमाडाैं । प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन दलका बीचमा शुक्रबार भएको छलफल पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बैठक पुनःआइतबार बस्नेगरी स्थगन भएको छ ।
दलहरूबीचका सहमति कायम हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत सामान्य कार्यसूचीमा मात्रै सीमित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरूको अवरोध र नाराबाजीका कारण लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्को बैठक लामो समयदेखि महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । दलहरूकाबीचमा एमसीसीलाई हेर्ने विषयमा तीव्र मतभेद छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको परियोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भका धेरै राजनीति भएको भन्दै अब धेरै पर्खन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ । सरकारको साझेदार दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले नागरिकस्तरमा एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन टिप्पणी भएको पाइएकाले केही विषयमा संशोधन गरेर अगाडि जाँदा राम्रो हुने मत राख्दै आएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा नै अमेरिका नेपालको राम्रो सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र भएकाले सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै नरहेको र जनतामा उठेका केही जिज्ञासाको वस्तुनिष्ठ सम्बोधन समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै, धारणा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को पनि छ । सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले सम्झौताका केही प्रावधानमा आम मानिसमा प्रश्न उठेकाले ती विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा हरेक सांसदले एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकार रहेको र आफूले समेत यस विषयमा पाँच घण्टासम्म छलफलमा भाग लिने इच्छा भएको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सम्भौता करारसम्बन्धी विषय भएकाले संसद््मा आउनु नपर्ने आएको तथा नागरिकस्तरमा समेत प्रश्न उठेकाले सङ्घीय संसद्मा प्रभावकारी छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसमा सबै दलको सहमति आवश्यक रहेको तथा संसद्मा एमालेले गरिरहेको अवरोधसमेत अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि एमसीसी अगाडि बढाउने बारेमा आफूले प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा नै सरकारले जानकारी दिएर ३० दिनमा खारेज गर्ने प्रावधानसमेत भएकाले अहिले यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि संकल्प प्रस्तावमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने नेता थापाको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिनु भएकाले यसमा अब ढिलाई गर्न नहुने नेता थापाको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने र नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ ।
