काठमाडाैं । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायमै रहेका र स्थानीय निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारी दिएका १५ जनाकाे उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ती व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा समेत भाग लिन खोज्दा उम्मेदवारी खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनले एक व्यक्ति एउटा चुनावका लागि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उम्मेदवारी खारेज भएपछि मात्रै व्यक्तिले आफू अझै प्रतिनिधि वा प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवार कायम रहेको महसुस गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दर्ताका लागि बुझाइएको निवेदन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्ट गर्दा नै व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता अस्वीकृत हुने बताए ।उनले बढीमा १५ जना व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको हुनसक्ने जानकारी दिए । उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन वैशाख १२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको चाप बढेपछि कार्यालयले तत्काल रुजु मात्रै गरेकाे थियाे।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा र उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन नै राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीमा नाम रहेका आफ्ना उम्मेदवारको नाम हटाउन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले),राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
