काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले डाकेको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशहरु नजाने भएका छन् ।सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्टले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुु’ सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियो सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
महाभियोगमा लागेका आरोपको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार बिहानदेखि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नाम लिएका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि जबराले नाम लिएका थिए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललयातको नाम जबराले लिएका थिए ।जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेललाई पनि जबराले न्यायाधीशलगायत मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए ।
