० कृष्णहरि थापा
प्रथम मेयर,
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डौ ।
वागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं ७७ जिल्लामध्ये एक महत्वपूर्ण जिल्ला हो । देशको राजधानीसमेत रहेको यस जिल्लामा दक्षिणकाली नगरपालिका, र्कीिर्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिकासहित १० नगरपालिका र काठमाडांै महानगरपालिकासमेत गरी ११ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । 
यो क्षेत्र दक्षिणकाली नगरपालिकाको छैमलेदेखि शंखरापुर नगरपालिकाको नाङ्गलेभारेसम्म फैलिएको छ । काठमाडौं जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, र शंखरापुर नगरपालिका रहेका छन् । यस्तैगरी भक्तपुर जिल्लाका मध्यपुरथिमि नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यबिनायक नगरपालिकासहित ७ नगरपालिका यस क्षेत्रमा पर्दछन् ।
देशको राजधानी काठमाडौं भएकै कारण यहाँ विकासको प्रयास दशकौंदेखि हुँदै आएकोमा दुईमत छैन । यसरी हेर्दा राजधानीको ठुलो पूर्वाधार विकास आयोजनाको इतिहास भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चक्रपथ निर्माणसँग जोडिएको छ । वि. सं. २००६ सालमा निर्माण आरम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तारित हुँदै जाँदा अहिले उत्तर–दक्षिण करिब ५ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका लागि राष्ट्रिय गौरवको त्यही विमानस्थल विकासको बाधक बन्यो । दिगो विकास अवधारणाअनुसार दूरदर्शी ढङ्गले विमानस्थल निर्माण नगरिंदा पूर्वी क्षेत्रका जनताले आजपर्यन्त सास्ती व्यर्होनु परेको छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा तत्कालीन पञ्चायत सरकारका कमजोरीले काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्र लामो समय राजधानीभित्रै रहेर पनि बत्तिमुनिको अँध्यारोजस्तो बन्यो । विकासका दृष्टिले यो क्षेत्र उपेक्षामा पारिनुका कारणको निराकरणका लागि समयबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अबको बाटो हो । यही विशेष पक्ष पहिल्याउने विषयमा यो आलेखलाई केन्द्रित गरिएको छ ।
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तार गर्दा पूर्वी क्षेत्रका जनताको छिटोछरितो आवागमनका अधिकार कटौती गरियो तर पूर्ववत् आवागमनका लागि यातायात सेवा सुविधा दिन सकिने विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरुङ मार्ग(टनेल)को परिकल्पना गरिएन । जबकी विश्वका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमुनि सुरुङ मार्ग बनाएर जनताको आवागमनलाई आधुनिक र व्यबस्थित बनाइएको हुन्छ ।
दोस्रो, वि.सं. २०३२ सालमा मित्रराष्ट्र चीनको लगानीमा २७ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चक्रपथ बाहिर पारियो । सामान्यतया ः गोलाकार डिजाइनमा चक्रपथ निर्माण गरिने प्रचलित मान्यता विपरित त्यसबेलाको पञ्चायत सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाकारले चक्रपथ सडकलाई ललितपुरको सातदोवाटोबाट कोटेश्वर हँुदै गौशाला–मित्रपार्क र चाबहिल–माहाराजगंजहँुदै सडक बनाएर रिङरोड नामकरण गरेको तथ्यले नै पूर्वाधार विकासमा कुनै दूरदर्शिता नदेखाएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
काठमाडाँैको रत्नपार्क, बागबजार, डिल्लीबजार, मैतिदेवी, पुरानो बानेश्वर सिनामंगल हँुदै भक्तपुर जोड्ने पुरानो बाटोलाई बिमानस्थल बिस्तारको कारण देखाई बन्द गरेर जडिबुटीदेिख पेप्सिचोकसम्म नयाँ बाटो निर्माण गरी वैकल्पिक मार्ग खुलाइयो, तर पूर्वी क्षेत्रका जनताको सेवासुविधालाई कुनै ध्यान दिइएन । पूर्वी क्षेत्रका ७ वटा नगरपालिकाका जनताले काम र जागिरको सिलसिलामा सरकारी कार्यालय, बिरामी पर्दा अस्पताल, मृत्यु संस्कारका लागि पशुपति आर्यघाट, दैनिक आवतजावत गर्न दशकौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बिस्तार गर्दा पुरानो सिनामंगल सडक बन्द गराइयो । बाटो बन्द गराउँदा दीर्घकालीन र सहज मार्गको विकल्प दिन नसक्दा अहिले जडिबुटी–कोटेश्वरमा जनताले नियमित जामको सास्ती झेल्नु परेको छ । जडिबुटीमा हुने जामका कारण बिमानस्थलवाट हवाई यात्री दिल्ली विमानस्थलमा अवतरण गर्दासमेत यहाँको मानिस रत्नपार्क नपुग्ने अबस्था छ ।
वास्तवमा जडिबुटीदेखि पेप्सिचोकसम्म निर्माण गरिएको वैकल्पिक बाटोलाई करिब ३ किलोमिटर बिस्तार गर्दै बागमती नदीमा एउटा पक्की पुल निर्माण गरी पेप्सिचोकदेखि हालको चाबहिल साँखु सडकको चुच्चेपाटीसम्म पु¥याउने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको भए कसैलाई अन्याय हुने थिएन । अथवा धावनमार्गकै आसपासबाट शुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्न सकेको भए काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रको विकासमा धेरै पहिल्यै कायापलट भइसक्थ्यो । यस क्षेत्रका जनताले लामो समयसम्म बत्तिमुनिको अँध्यारो भएर जीवनयापन गर्नुपर्दैनथ्यो ।
रिङरोड निर्माण गर्दा र विमानस्थल बिस्तार गर्दा चालिस÷पचास वर्ष पहिले काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दालाई जसरी उपेक्षा गरियो, त्यसैगरी काठमाडांै जिल्लामा कुनै पनि नयाँ योजना लागू गर्दा अहिले पनि उसैगरी विभेद गरेर योजना बनाइएको हो कि भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदारहण २०४८ सालदेखि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रको बाटो हुँदै पानी ल्याइदैं छ, तर पानीको समस्याले काकाकूल त्यहीँका जनतालाई वञ्चित गर्दै मेलम्ची काठमाडौंमा भित्र्याएर प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तको विपरित भएर काम गरिदैं छ ।
मेलम्चीबाट २६ किलोमिटर सुरुङ्गमार्गको आउटलेट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १ को सुन्दरीजल हो । अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १ को गागल सिमानामा पानी भण्डारण गरी गोकर्णेश्वरको बाटो हुँदै महाँकांल चुच्चेपाटी र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ७ हुँदै अहिले काठमाण्डौ जिल्लाको चक्रपथभित्र , भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा पानी बितरण गरिदैं छ । जुन नगरपालिकामा पानी भण्डारण गरिन्छ, जुन नगरपालिकाको बहुसंख्यक भूभाग प्रयोग गरी आयोजनाको पानी वितरण गरिदैं छ, त्यही नगरका नगरबासीले सेवा उपभोग गर्न पाउनु त परैको कुरा, उल्टै त्यही आयोजनालाई जमिन प्रयोग गर्न दिएर क्षति ब्यर्होर्नुपर्ने वा समस्या झेल्नुपर्ने अबस्थालाई हामीले पूर्वी क्षेत्रका जनतालाई सरकारले गरेको उपेक्षाकै रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतिर, योजना निर्माण गर्दा दुवै नगरपालिकालाई दोस्रो चरणमा अर्को १७ किलो मिटर सुरुङ निर्माण गरी मेलम्चीमा लार्के र याङ्गग्री नदीको पानी ल्याएपछि मात्र दशकौंपछि पानी दिनेगरी योजना बनाउनु कति न्यायसंगत र सान्दर्भिक छ ? काठमाडौं–पूर्वी क्षेत्रका नागरिकका जिज्ञासा र प्रश्न गम्भीर र विचारणीय छन् । यतिमात्र होइन, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फोर जी लन्च गर्दा होस् या एन्टीफाइवरको केबुल बिच्छयाउँदा, यो पूर्वी क्षेत्र केवल प्रयोग क्षेत्रमात्र बनिरहेको छ भन्ने के यो गतिलो आधार होइन र ? अझ पछिल्ला दिनमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको भूमिगत बिद्युत लाईन बिस्तार पनि यही क्षेत्र प्रयोगस्थलका रुपमा अर्थात् प्रयोगशालाका रुपमा उपयोग भएको देखिन्छ ।
काठमाडौंका पूर्वी क्षेत्रका जनताको ठुलो आशा र सपना Kathmandu Outer Ringroad (ORR) (बाह्य चक्रपथ आयोजना) अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७२ किलोमिटर लम्वाइ र Right of way रहेको काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेत समेट्ने गरी काठमाण्डौ
मा ३५.०८ किलो मिटर, ललितपुर १५.८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१.०५ किलो मिटर उपत्यकाको काँठ क्षेत्र पुरै समेट्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा १ बर्षभित्र फिजिबिलिटी अध्ययन गर्ने योजना हो । अर्को १ बर्षभित्र भौतिक विकास योजना रिर्पाेट तयार गर्ने र ५ बर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको आयोजना १५ बर्ष बितिसक्दासमेत सुरु हुन सकेको छैन । यसलाई केवल प्रत्येक बर्ष बजेट भाषणमा सीमित गरिदैं छ । आयोजना ल्याण्डपुलिङ्ग गरेर सेन्टरबाट २५०–२५० मिटर दुवै साइडबाट जग्गा अधिग्रहण गरी ५० मिटरको ४ लेन र साईकल लेनसहितको बाटो निर्माण गरी ३ वटै जिल्ला काठमाडांै, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेट्ने नयाँ शहर बनाउने सरकारी योजना राजनीतिक खिचातानीले तुहिएको छ ।
३१ वैशाख, ०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि बाधा अड्चन आउँछ भन्ने ठानेर सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोक्काको प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्राधिकरणको भौतिक बिकास समितिको २४ वैशाख, २०७४ को बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ४ स्थानहरु (क) काठमाडांै इसान (पूर्व–उत्तर) क्षेत्र करिब १ लाख रोपनी , (ख) काठमाडांै आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) क्षेत्र करिव १० हजार रोपनी, (ग) काठमाडाँँै नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) क्षेत्र करिब १० हजार रोपनी , (घ) काठमाडौ उत्तरमा करिब १० हजार रोपनी गरी १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ शहरको परिकल्पना गरी जग्गा रोक्काको निर्णय ग¥यो । त्यही निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा २०७४ आषाढ ५ गते शहरी विकास मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको २०७७ आषाढ ४ गते ३ बर्ष पुगेर म्याद समाप्त भइ २०७९ अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि न आयोजनाको नाममा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा भएको छ, न फिल्डमा आयोजनाको कुनै काम सुरु गरिएको छ । जबकी, सबै योजनाको गुरु योजनाको काम, लागत ईष्टिमेटसमेत तयार भैसकेको स्थिति हो ।
फिनल्याण्डको एउटा कम्पनीलाई रु. १२ करोडको लगानीमा डिपिआर तयार गर्न लगाएर २ सय ८६ अरबको लगानीमा ीबलम एययष्लिन को माध्यमबाट नेपाल सरकार ग्यारेण्टी बसी कुनै बजेटसमेत दिनुनपर्ने अवस्था हुँदा पनि काम हुन नसक्नु विडम्बना हो । विकसित घडेरी बिक्री गरेर निर्माण गर्न सकिने काठमाडांै इसान (पूर्व–उत्तर) करिब १ लाख रोेपनी जग्गा मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ शहर निर्माण गर्न सकिन्छ भनी तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभयो । तर, अर्थ मन्त्रालयसँग राय परामर्शका नाममा मन्त्री झाँक्रीको बहिर्गमनसँगै अहिलेसम्म अल्झिएको उक्त योजनाले निकास पाउन सकेको छैन ।
त्यसो त, स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित मेरै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बनेपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नंं. १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २ र ४ तथा शंकरापुर नागरपालिकाको वडा नं. ९ सहित २६ हजार रोपनी जग्गामा पूर्वी काठमाडांै नयाँ शहरी विकास आयोजना नामाङ्कन गरेर स्थानीय तहको ३ वटै सरकारको संयुक्त पहलमा काठमाडांै उपत्यका प्राधिकरणबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । ६ असोज, २०७७ बाट स्थानीय सरकारको लगानीमा डिपिआर र आयोजनाको भौतिक विकास योजनासमेत तयार गरी काठमाडांै उपत्यका प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिवाट हामीले तयार गरेको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गराउने काम हाम्रो अगुवाइमा सम्पन्न भएको थियो । नेपाल सरकारले उपत्यकामा ४ वटा शहरको परिकल्पना गरेकोमा पूर्वी काठमाडांै नयाँ शहरी विकास आयोजनासमेत १ शहर थप हुनेगरी हामीले पेस गरको आयोजनासमेत काठमाडांै इसान (पूर्वी–उत्तर) को शहरसँगै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको योजनासमेत अर्थ मन्त्रालयको रायसँगै हालसम्म निर्णय हुन नसकेर थन्किएको छ ।
अर्कोतिर, २८ बर्ष अगाडि २०५२ साल मंसिर ६ गते स्थापित अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । वागमती नदीलगायत उपत्यकाभित्र बग्ने सबै नदीहरुलाई ढलमुक्त बनाउने उद्धेश्य राखेर नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठन आदेश संशोधनसहित गठन भएको समितिलाई स्थापना कालमा जति अधिकार प्रत्योजित थियो, त्यसमा कटौती गरिएकाले आयोजनाका काम अहिले धिमा गतिमा भइरहेको देख्न सकिन्छ । गोकर्णदेिख गुहेश्वरीसम्म बागमती नदीमा १ सय ८८ रोपनी जग्गा बिना मुअब्जा बागमती नदीभित्र तटबन्द गर्नुले यहाँ समस्या थपिएको देखिन्छ । पिडक किसानहरुले सधैजसो आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि दर्जनौ आयोग गठन गर्दा सबै आयोगले पिडकलाई मुअब्जा दिनुपर्छ भनेर किटानी प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत मुअब्जाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लान नसक्दा आयोजनाले सञ्चालन गरेको वागमती ब्यूटिफिकेशनलगायत दैनिक प्रशासनिक काममा बाधा अड्चन आएका कारण आयोजनालाई पूर्ववत् अबस्थामा अधिकार सम्पन्न बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । आयोजनाले सबैभन्दा पहिले मुअब्जा पिडक किसानहरुलाई १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुअब्जा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
स्थापनादेखि अहिलेसम्म आयोजनाले वागमती नदीलाई गोकर्णदेखि चोभारसम्म दुवै साइडमा तटबन्द बाँध्ने, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी ढललाई प्रोशधन गरेर वागमती नदीमा मिसाउने, बाह्रै महिना वागमती नदीमा पानीको बहाव एकनास राख्न धाप ड्याम र नागमती जलाशय ड्याम निर्माण गरी बर्षायाममा परेको पानी ४ महिना जम्मा गरी प्रति सेकेण्ड ४० लिटर वागमती नदीमा पानी बगाउने लगायतका काम तिब्र गतिमा गरिरहेको छ । अध्ययनले उपत्यकाको वरिपरि धेरै ताल निर्माण गर्न सकिने देखाएकाले यसतर्फ पनि आयोजनाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसो त अहिले मनोहरा नदीमा समेत तटबन्ध गर्ने कार्य सुरु भएको छ । यसरी बिना योजना काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ शहर काठमाडांै इसान (पूर्वी–उत्तर) आयोजनासँग कुनै समन्वय नै नगरी मनोहरा नदीमा समेत काम थालनी गर्ने कुराले झन् समस्या सिर्जना गर्ने चुनौति खडा हुने देखिन्छ । जबकी काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत बिकास समिति दुवै नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् । मन्त्रालयमा एउटै सचिव, एउटै बैठक, योजना, त्यही एउटै हलवाट बजेट पास हुन्छ, काम हुन्छ । मन्त्री २–२ महिनामा परिवर्तन हुन्छन् । सरकार ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुन्छ । यससंँगै सचिव पनि परिवर्तन हुन्छन् । कुन योजना कहिले सुरु भयो ? कहिले सकिन्छ ? कसरी थाहा हुन्छ ? यस्तो राजनीतिक तस्बिरमा हाम्रा गौरवका आयोजना अलपत्र पर्नु अब कुनै आश्चर्यको विषय बनेन ।
पूर्वी क्षेत्रको विकासमा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले साविक गोठाटार र जोरपाटीको विकासमा केही योगदान पु¥याएको छ । यसकै अगुवाइमा उपत्यकामा रहेका सबै नदीहरुको अध्ययनपश्चात् गुरुयोजना बनाउने र संरक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात अघि बढिरहेको छ ।
अन्त्यमा, काठमाडौंलाई आधुनिक स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना साकार पार्नका लागि काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रभित्र पर्ने काठमाडांै महानगरपालिकाको वडा नं. ३२ को जडिबुटीदेखि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटी पूर्वदेखी कागेश्वरी मनोहरा नागरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यबिनायक नगरपालिकाको सम्भाव्य क्षेत्रलाई मिलाएर सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । पूर्वी क्षेत्रभित्र पर्ने सात स्थानीय सरकारलाई समेत साथमा लिएर नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयले यो कामलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
(थापा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका निबर्तमान मेयर हुनुहुन्छ ।)
