काठमाडौँ, २१ वैशाख । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । प्राधिकणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिजो बिहीबार केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन हुनेगरी अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेमा कारबाही गरिने जनाएको हो ।
प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी तथा सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता रकम नबुझाएका कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरुलाई विदेशी मुद्रा सहटी तथा भुक्तानी सिफारिस रोक्दै आएका छन् । यस्तो मुद्रा सहटी तथा भुक्तानी सुविधा नपाएका कारण ब्याण्डविथको शुल्क तिर्न नसकेको सेवा प्रदायकहरुको गुनासो छ । तर प्राधिकरणले भने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता नतिरेसम्म मुद्रा सटही सुविधा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । साथै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन पालना नभएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
