काठमाण्डौ, २२ बैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले हिजो उद्घाटन गरेको नेपाल पत्रकार महासँघको २७ औ महाअधिबेश १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सँम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि भन्दै महासँघको निर्बाचन समयमै गर्ने लगायतका बिषयहरु समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा भनिएकोछ :-

१.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्ला पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।
२. आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।
३. नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ ।
४. कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनिनीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।  
५. नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ ।
६. सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ ।
८. श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्कालपारिश्रमिक उपलव्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ ।
९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगीर पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई हाल पाइआएको सेवासुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।
११. स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ ।
१२. श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।
१३. मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आव्हान गर्दछ ।
१४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।
१५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरुलाई यो महाधिवेशन अपील गर्दछ ।
१६. पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरुको समाधानका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
१७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
१८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।