काठमाडौं । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक मर्यादा, सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि चुनौती सिर्जना भएको आरोप लगाएकी छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाट जिम्मेवार जवाफको अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफदेहिताभन्दा मौनता र शक्ति प्रदर्शनको संकेत देखिएको बताइन्।
ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राज्यका संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र मुलुकको संस्थागत स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउने केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारहरू उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग का पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने मात्र नभई झन्डै नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेजस्तै अवस्था सिर्जना गरी आफूहरूले चाहेअनुसार कदम चाल्न दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको बताइन्।
“यदि यी समाचार असत्य हुन् भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ। यदि सत्य हुन् भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो,” उनले भनिन्।
ओलीले यस प्रकारका घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने टिप्पणी गरिन्। “नयाँ नेपालको नजिर यही हो त?” भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्।
उनले नेपालको दशकौँ लामो प्रयासबाट निर्माण भएको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि पनि आघात पुगेको दाबी गरिन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने बताइन्।
“यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? आज हाम्रो विदेश नीति र कूटनीतिक संस्कारलाई कुन दिशातर्फ धकेलिँदै छ?” भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
राप्रपाले प्रधानमन्त्री र सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपबारे स्पष्ट धारणा र जवाफ दिन माग गर्दै संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, कूटनीतिक मर्यादा तथा संस्थागत स्थायित्वको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।
