काठमाण्डौ,१७ चैत ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा पु¥याएको भन्दै वर्तमान सरकारले २ खर्ब बढीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढुकुटीमा रहेको स्रोत परिचालनमा वित्तीय अनुशासनको सीमा तोडेको कारण कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमै लैजान नसक्ने अवस्था आएको दाबी गरे ।
उनले अहिलेकै अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना स्रोत बाहिरबाट समावेश गरिएकाले ती आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले बिनास्रोत हचुवाको भरमा बजेट सार्वजनिक गरेकाले चालू वर्षको बजेटमा समेटिएका केही आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सरकार स्वयंले बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।’
पछिल्लो समयमा मुलुकको प्रायः सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सुधारका लागि अझै केही सम्भावना भने बाँकी रहेको बताए ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । अर्थतन्त्रको यथार्थ विश्लेषणबाट मात्र अगाडिको मार्ग तय गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएकाले राजस्वको दायरा खुम्चिएको बताए । ‘आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,
‘वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन ।’ पुँजी निर्माणको क्रियाकलाप सुस्त भएको, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको, बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको र संघीयताले खर्च बढाए पनि स्रोत बढ्न नसकेको उनले बताए ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक नरहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि बनेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार अत्यन्तै सानो भएकाले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले बताए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारी आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च हुने गरेकाले यसमा सुधार आवश्यक भएको प्रस्ट पारे ।
अर्थतन्त्रमा लगानी नबढेको मात्र नभई लगानीको आधार नै न्यून रहेको, कुल सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार घट्ने देखिएको र भएको वृद्धिको पनि न्यायोचित वितरण हुन नसकेको उनले प्रस्ट पारे ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संकुचन आएकाले रोजगारीका अवसरहरूसमेत कुण्ठित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रको एक तिहाइ ओगट्ने कृषिमा जम्मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्र लगानी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
एक दशकयताको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघ्न नसकेको, उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, श्रमबजारमा सीपयुक्त जनशक्ति अभाव भएको र कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
