महेश्वर नेपाल
कोरोना कहरपछि बिस्तारै बैदेशिक रोजगारी चलायमान हुँदै छ । यधपी कोरोना कहर भने रोकीएको छैन । यस बिचमा धेरैले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किए । कतिले त पुन: बैदेशिक यात्रालाई पच्छाए ।
नेपालीहरुको आर्कषक श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले श्रमिकका हक र अधिकारका दायराहरु फराकिलो पार्दै लगिरहेका छन । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, साउदी अरेयिबा, यूएई लगायतका मुलुकहरुले श्रम एनमा व्यापक फेरबदल गरिरहेकाछन । यसले लाखौं आप्रवासी कामदारहरुलाई केहि हद सम्म भएपनि राहत मिलीरहेको छ ।
कतार सग नेपालले २००५ यता श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । तिन बर्ष पहिले नेपालले कतार सँग श्रम सम्झौता गर्नकोलागि मस्यौदा कतार पठाएको थियो । नेपाल र कतारका प्रतिनीधी बिच द्धीदेश बिच श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि शुक्रवार भेट वार्ता हँुदै छ । कतारको प्रशाशनीक बिकास श्रम तथा सामाजीक मामीला मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको टोली नेपाल आएको छ ।
१६ बर्ष सम्म दिपक्षीय रुपमा पुनरावलोकन हुन नसकेको यस विषयमाथी नेपालले अलि धेरै गम्भीर र नेपाली युवाहरुको मान भरोसा जित्ने किसीमले आफ्ना मुद्दाहरु उठाउन जरुरी छ । १६ बर्ष सम्म श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा नेपाली श्रमीकहरुले सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न वाध्य भए भने श्रम सम्झौतामा नसमेटीएका कयौं बुदाहरुले गर्दा श्रमीकहरु ठगिन बाध्य भए । यसले एउटा श्रमीकलाई मात्र होइन राज्यलाई नै ठुलो घाटा भयो ।
कतारमा पहिलो पटक सन १९६२मा श्रम कानुन बन्यो । कानुन नम्वर ११ले यसलाई सम्वोधन गर्दथ्यो । बिस्तारै बिदेशि कामदारहरुकोलागि कानुन आयो र संसोधित र परिमार्जीत हुदै आयो । १६ जनवरी २०२० मा आन्तरिक मन्त्रीको २०१९ को निर्णय संख्या ९५ जारी भयो । तत्कालैदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त व्यवस्थाले कतारको श्रम कानुनभित्र नपर्ने सबै प्रवासीलाई निकास अनुमति नचाहिने भयो ।
कामदारलाई आकर्षित गर्न, उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कतार राष्ट्रिय दृष्टिकोण २०३० सुरु भएको छ । जसको अनुशरण गर्दै उक्त नयाा निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ र लगानीकर्ता, रोजगारदाता र कर्मचारीका लागि ढोका खुला गर्नेछ । यसले कतारको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र कामदारलाई रोजगारदाता बदल्न अनुमति दिने र रोजगारदातालाई स्थानीय बजारमा उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न अनुमति प्रदान गर्न एनओसि नचाहिने भएको छ ।
न्यूनतम ज्यालाको नियम मध्यपूर्वमा पहिलोपटक कतारले लागू गर्यो कतारले । सन् २०२० को अगस्टमा भेदभावरहित मासिक एक हजार कतारी रियालको न्यूनतम ज्यालाको नियम लागू भयो । रोजगारदाताले बस्ने र खाने सुविधा नदिएमा थप ५०० कतारी रियाल बसोबासको लागि र ३०० कतारी रियाल खानाको लागि दिनुपर्ने नियम ल्यायो । यसले नेपाली लगायत धेरै मुलुकका कामदारलाई राहत मिलेको छ । कतारलाई श्रम कानुन परिर्वतन गर्न अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुले निकै दवाव दिए । यो क्रम अहिलेपनि जारी नै छ । आगामी वर्ष कतारले बिश्वकप फुटवलको आयोजना गर्दैछ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुको ध्यान कतारमाथी छ ।
गन्तव्य मुलुकहरुले नै धमाधम श्रम एन संसोधन गरिरहेकाछन भनेर श्रमीक निर्यात गर्ने देश त्यसै चुप बसेर हुदैन कम्तीमा पनि हरेक ५/५ बर्षमा यसको पुनरावलोकन हुनै पर्छ । समय सापेक्ष रुपमा दिपक्षीय सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरिरहनु पर्दछ । बिश्व वजारमा महंगी बढे सागै नेपाली श्रम र सिपको पनि मुल्य बढन जरुरी छ ।
कतारले पहिले देखि नै नेपालमा आधुनिक किसीमको तालीम केन्द्र खोल्न इच्छुक रहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्ने दायीत्व नेपालमाथी छ । अव खुल्ने तालीम केन्द्रमा स्काफहोल्डीगं, प्लम्वीगं हाउस वायरीगंहरुको मात्र तालीम दिने संस्था होइन रिसेप्सन देखि कस्टुमर सर्भीस र सेल्स सम्मको तालीम दिन जरुरी छ । घरेलु कामदार लौजान कतार आतुर छ । पहिले घरेलुकामदारहरु श्रम कानुनमा अटेका थिएनन हाल श्रम कानुनमा घरेलु कामदारहरु पनि समेटीएकाछन घरेलु कामदारहरुमा जान चहानेहरुलाई प्रबिधी मैत्री तालीमहरु प्रदान गर्नु पर्छ बासीगं मेशीन, फ्रीज, भ्याकुम क्लीनर देखि भान्सामा प्रयोग हुने उपकरण हरुको प्रयोगका बारेमा मजाले तालीम प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । अंग्रेजी भाषा पढन र लेख्न सक्नेहरु भए भने त्यस्ता कामदारहरुले राम्रो अवसर समेत पाउाने थिए । २०१७ अगस्तमा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीले सन् २०१७ को कानुन नम्बर १५ जारी गरे । यो कानुनले घरेलु कामदार र तिनका रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई नियमन गर्दछ । यसले घरेलु कामदारको कार्यवातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्झौता नं १८९ को प्रावधान अनुसार घरेलु कामदारको अधिकारलाई अझै माथि पुर्याउाछ ।
सन् २०१९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय नम्बर ९५ ले घरेलु कामदारलाई रोजगारदाताबाट अनुमति नलिइकनै बिना देश छाड्ने थप अनुमति प्रदान गरेको छ । रोजगारदाता र घरेलु कामदार दुवैको अधिकार सुरक्षित गर्न घरेलु कामदारहरूले देश छाड्नुभन्दा कम्तीमा ७२ घन्टाअघि रोजगारदातालाई सूचित गरे पुग्ने व्यवस्था यस कानुनमा छ । अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीले सन् २०१७ को कानुन नम्बर १५ जारी गरे यो कानुनले घरेलु कामदार र तिनका रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई नियमन गर्दछ । यो कानुनले घरेलु कामदारको कार्यवातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्झौता नं १८९ को प्रावधान अनुसार घरेलु कामदारको अधिकारलाई अझै माथि पुर्याउछ ।
कतार जाने कामदारले शुन्य लागतमा कतार जान पाउने प्रावधान छ तर कतार जाने कामदारले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन । यसको समाधान नेपालले नै खोज्नु पर्ने छ र यो खोजिनु पर्छ उपर्युक्त अवसर यहि नै हो । कतारमा नेपालीहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन यसको खास कारण पनि नेपालले खोजि गर्नै पर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि स्वास्थ्य परिक्षण गरेर गएको युवा त्यहाा पुगेपछि राती सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउन पुग्छ त्यसरी ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले न त कुनै क्षतीपुर्ती पाउाछ न त के कति कारणले ज्यान गुमायो परिवारले थाह नै पाउछन । मेडिकल रिपोर्टमा सडेन डेथ भनेर उल्लेख गरिन्छ त्यति कै भरमा परिवार चुप लागेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसरी अकालमा ज्यान गुमाउनेहरुको परिवारले कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने श्रमीक सरहको क्षतिपुर्ती पाउने बिषयमा नेपालले आवाज उठाउन जरुरी छ । यतिबेला कतारी निकाय पनि नेपाल साग श्रम सम्झौता पुनरावलोकनकोलागि तातीरहेको अवस्था छ । जसरी फलाम तातेको बेलामा त्यसलाई सही आकार दिन सकीन्छ त्यसरी नै अहिले कतार तातीरहेको बेलामा सहि निर्णय लिन सकियो भने दिर्घकालीन रुपमा नेपाली श्रमीक र नेपाललाई फाइदा पुग्ने थियो ।
उज्यालो अनलाईनबाट
