काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोत्ताको हित नेपाल विधुत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हुने बताएका छन ।
प्राधिकरणको सभाहलमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने “सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विधुत उत्पादको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहनेछ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विधुत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।”
प्राधिकरणले विगत ८ वर्षमा मात्र करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको पनि घिसिङले बताएका छन् । उद्योगीसँग विगत पाँच वर्षदेखि देखिएको विवादका सम्बन्धमा घिसिङले सबै निकायबाट उद्योगी हारिसकेको बताउँदै बिल छुट दिन नसकिने बताए ।
उधोगी सँगको मिलेमतोमा एकातिर सरकार घिसिङलाई हटाउने तयारीमा लागेको छ भने अर्कोतिर करिब ६१ वटा उद्योगको महसुल विवाद पनि चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्ने विषयमा अहिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङ नभएको समयको पनि प्रिमियम मूल्य राखेर बिलिङ गरेको र हुँदै नभएको बिल उपलब्ध गराएर जबर्जस्ती रकम तिर्न दबाब दिएको व्यवसायीहरुको जिकिर गर्दै आइरहेका छन ।
“उद्योगी साथीहरुलाई छुट दिएका छौँ । नियम र हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर छुट बिल जारी गरेका हौँ । छुट बिल जारी गरेपछि विभिन्न निकायमा छलफल पनि भएको छ,” उनले भने, “तपाईंहरुलाई पनि हामी एउटा बिल जारी गर्छौँ । त्यो अनुसार तपाईंहरु बिल भुक्तानी गर्नुहुन्छ ।”
उनले महिनैपिच्छे काटेको बिलको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको बताउँदै भने, “हामीले थप शुल्क लिएका होइनौँ । उद्योगीलाई महिनैपिच्छे काटेको बिलको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ । डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क राखेर बिल काटेकोमात्रै हो । इनर्जी थप गरेर बिल काटेको होइन । कुनै उद्योगले एक हजार युनिट खपत गरेको छ भने त्यही नर्मल युनिटमा प्रिमियम मूल्य राखेका हौँ । इनर्जीमा केही चलाएका छैनौँ । हामीसँग सबै डाटा रहन्छ । त्यो प्रमाण हामीले सबै निकायमा पनि दिएका छौँ ।”
उनले उद्योगी– व्यवसायी गलत बाटोमा हिँडेको पनि बताए ।
“उहाँहरुलाई दिएको बिल चित्त बुझेन भनेर अदालत जानुभयो । जिल्ला, उच्च अदालतमा बिलको चाङका चाङ सबमिट गरेका छौँ,” उनले भने, “हामी बाहिर गएर सबमिट गरेका होइनौँ । अदालतमा बिलको प्रमाण सबमिट गरेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको कामलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन भनेर व्यवसायीका ९० वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको छ ।”
उनले अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब दुई वर्ष छलफल भएको, उपसमितिले ९ महिना छलफल चलाएर पनि प्राधिकरणले बुझाएको बिल सही भएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।
“सरकारले दुई वटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । २०७६ सालमा तीनजना मन्त्रीको संयोजनमा तीनजना सचिव रहेको समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ । त्यो समितिको रिपोर्ट पनि दिएका छौँ । लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि सबमिट गरेका छौँ,” उनले भने, “लेखा समितिले मागेपछि त्यहाँ पनि जम्मा गरेका छौँ । बजारमा आएका भरमा बिल दिने होइन ।”
“पुनरवलोकन समिति छ प्राधिकरणमा पनि । त्यहाँ विज्ञ छन् । अदालतले पनि त्यही भनेको छ,” उनले भने, “त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि छ । उहाँहरु आउनुभएन । किन आउनुभएन नियमन आयोग छ हामीसँग । त्यहाँ पनि जानुभएको छैन ।”
